इस बैठक में एक फैसला ऐसा भी लिया गया है, जिससे बिहार के प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को झटका लगा है. राज्य के निजी विद्यालयों के मालिकों की मनमानी अब नहीं चलने वाली है क्योंकि नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बैठक में राज्य के अंदर स्कूलों एवं शिक्षण संस्थाओं के सुरक्षित परिचालन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के संचालकों दिशा निर्देश जारी करने के लिए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 122 (2) और (3) के संशोधन पर मुहर लगी है. स्कूली बच्चों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल बसों और अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यानी कि स्कूली वाहनों में सीट से अधिक स्कूली बच्चों को बैठाने पर जुर्माना लगेगा.
बिहार सरकार के इस फैसले के मुताबिक न सिर्फ जुर्माना ही भरना पड़ेगा बल्कि नियम तोड़ने वाली स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं की गाड़ियों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जायेगा. सरकार के इस फैसले के बाद स्कूल बसों एवं अन्य वाहनों में सीट की संख्या को लेकर बोर्ड लगाना होगा. इस फैसले के बाद अब स्कूल बसों में मौजूद सीटों से ज्यादा बच्चों को नहीं लिया जा सकेगा.
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