मधेपुरा: जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रो. अभिषेक कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति को तत्काल समाप्त करने एवं मधेपुरा जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए. शिक्षकों को नियमित वेतनमान देने की दिशा में विचार किया जाना चाहिए. साथ ही शिक्षा विभाग को नियमावली बनाकर सभी वित्त रहित कर्मियों की सेवा सरकारी संवर्ग में शामिल करते हुए एक निश्चित वेतनमान देने की दिशा में विचार किया जाना चाहिए.
राज्य में वित्त रहित संस्थानों में संबद्ध डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज,हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालय व मदरसा है. इन सबों को सरकारी संवर्ग में शामिल कर एक निश्चित वेतनमान देने की कृपा की जानी चाहिए. सभी का सरकारीकरण किया जाना चाहिए. प्रो.अभिषेक कुशवाहा ने कहा कि वित्त रहित संस्थानो के शिक्षको एवं कर्मियों का जीवनयापन बहुत मुश्किल से हो रहा है. इनके उद्धार के लिए वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर सरकारी संवर्ग मे शामिल करना जरूरी है. झारखंड सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है.
उसी तरह बिहार में भी प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना चाहिए. इसके साथ दूसरे मांग मे मधेपुरा जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए बाबा सिंघेश्वर नाथ मंदिर न्यास समिति के अंदर दस एकड़ जमीन उपयोग मे नहीं है, जो कि मवेशी हॉट से पूरब खाली पड़ा है. जिससे मंदिर न्यास समिति को कोई लाभ नहीं. जैसा की ज्ञात हुआ है कि ट्रस्ट के बाइलॉज में अस्पताल एवं विद्यालय खोलने के लिए जमीन की अनापत्ति दी जा सकती है. जैसा कि पूर्व में कई सड़को,संपर्क पथ, बाढ़ आश्रय स्थल एवं अन्य योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया है.
केंद्रीय विद्यालय के लिये अगर पांच से दस एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी जाती है तो गरीब शोषित दलित महादलित एवं सभी वर्गों के प्रतिभावान बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है. शिक्षा के दृष्टिकोण से जनहित में उपयोगी है. जिससे पूरे कोशी वासियों के बच्चों के भविष्य का सवाल है. इसके लिये हम सभी जिला वासी श्रीमान का सदा आभारी रहेगे. ज्ञात हो की पूर्व मे भी जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ मधेपुरा के जिलाध्यक्ष प्रो.अभिषेक कुशवाहा के द्वारा मधेपुरा मे केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा को मांग पत्र दिया गया था और इस सिलसिले मे मुलाकात भी की गई थी लेकिन अभी तक विद्यालय खोलने के दिशा मे कोई ठोस कदम नही उठाया गया है, जोकि काफी निराशाजनक है. इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उक्त मांग के आलोक मे विचार करने एवं कारगर कदम उठाने का आग्रह किया गया है.
(रिपोर्ट:- ईमेल)
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