मधेपुरा: 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सोमवार को व्यवहार न्यायालय परिसर, मधेपुरा में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को लोक अदालत के माध्यम से विवादों के त्वरित एवं स्थायी समाधान के प्रति जागरूक करेगा. इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत आपसी सहमति और सुलह के आधार पर विवादों के स्थायी समाधान का प्रभावी माध्यम है. आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में करीब 4500 प्री-लिटिगेशन और 5000 पोस्ट-लिटिगेशन, यानी कुल लगभग 9500 मामलों को चिन्हित किया गया है. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा. इसके लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कार्यालय में 8 सितंबर से प्री-रजिस्ट्रेशन बूथ शुरू किया जाएगा। हालांकि, किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाने वाले लोग लोक अदालत के दिन सीधे न्यायालय परिसर पहुंचकर भी अपने चालान का निपटारा करा सकेंगे. 
इसके अलावा विभिन्न बैंकों से जुड़े ऋण मामलों के सेटलमेंट की भी व्यवस्था की गई है. ऐसे मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर समाधान का प्रयास किया जाएगा. प्रधान जिला जज ने लोगों से अपील की कि जिन लोगों को लोक अदालत से संबंधित नोटिस प्राप्त हुआ है, वे 12 सितंबर को न्यायालय परिसर पहुंचकर अपने मामलों के समाधान का प्रयास करें। वहीं, जिन लोगों को नोटिस नहीं मिला है, लेकिन वे अपने विवाद का स्थायी समाधान चाहते हैं, वे भी हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि लोक अदालत से समय, श्रम और धन की बचत होती है तथा आपसी सहमति से विवाद सुलझने के कारण सौहार्द भी बना रहता है. उन्होंने कहा “समय, श्रम और पैसा बचाएं, लोक अदालत में झगड़ा निपटाएं.” मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जवाहर झा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सह न्यायिक पदाधिकारी पूजा कुमारी साह, एसबीआई प्रबंधक एस.एस. पोद्दार सहित अन्य अधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद रहे.
(रिपोर्ट:- सुनीत साना)
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