मधेपुरा: जिला समाहरणालय स्थित न्यू एनआईसी हॉल में शनिवार को जिलाधिकारी अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में आईसीडीएस, शिक्षा, राजस्व एवं मनरेगा विभाग के पदाधिकारियों के साथ निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र भवनों, भूमि की उपलब्धता तथा निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC), विवादित एवं अतिक्रमित भूमि समेत अन्य लंबित मामलों की जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने सभी सीडीपीओ, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को विवादित भूमि का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा NOC प्राप्त भूमि पर आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण में तेजी लाने को कहा. जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए चिन्हित भूमि का NOC उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालय की कक्षा-1 के शिक्षक-शिक्षिका से टैग कर सप्ताह में कम-से-कम एक दिन उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत बच्चों का वर्ष में दो बार School Exposure Visit कराने का भी निर्देश दिया, ताकि बच्चे विद्यालयी वातावरण से परिचित हो सकें और उनका सहज विद्यालय संक्रमण सुनिश्चित हो.
सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान पर जोर
बैठक में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित गतिविधियों का प्रभावी आयोजन करने और उनकी प्रविष्टि/अपलोडिंग पोर्टल पर समय से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. वहीं, ‘कायाकल्प अभियान’ के तहत मरम्मत एवं रंग-रोगन योग्य आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर उसे ग्राम सभा से पारित कराने को कहा गया. जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहें, बल्कि बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य करें. इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर उन्होंने विशेष जोर दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
(रिपोर्ट:- ईमेल)
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